जनकपुर टुडे

२०८३ श्रावण ४, सोमबार ०८:११

नेपाल बाल संगठनमा रहेका बालबालिकाको दयनीय अवस्थाबारे प्राप्त उजुरी र भिडिओ सामग्रीका आधारमा अनुगमन गरी पहिलो चरणमा २० जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बाल हेल्पलाइन -१०४) र मन्त्रालयको संयुक्त टोलीले बालगृहमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा बालगृहको सरसफाइ अत्यन्त कमजोर रहेको, शौचालय तथा बाथरुम अस्वच्छ र चिप्लो अवस्थामा रहेको, भवनभित्र पानी जमेको तथा विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकालाई एउटै स्थानमा राखिएको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले नेपाल बाल संगठनको भौतिक अवस्था सुधार, सरसफाइ व्यवस्थापन तथा बालबालिकाको बसोबास व्यवस्थित बनाउन पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको जनाएको छ । तर, निर्देशन र आग्रहका बाबजुद अपेक्षित सुधार नभएपछि मन्त्रालयले स्थलगत अनुगमन गरी तत्काल उद्धार प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय सरोकारवाला, विभिन्न व्यक्ति तथा बालगृहका केही कर्मचारीबाट त्यहाँको अवस्थासम्बन्धी भिडिओहरू मन्त्रालयमा प्राप्त भएका थिए। ती भिडिओमा भवनभित्र पानी जमेको, सरसफाइको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको तथा महामारी फैलिन सक्ने जोखिम देखिएको थियो ।

केही कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि बालगृहको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त उजुरी र भिडिओ सामग्रीका आधारमा मन्त्रालयले बाल हेल्पलाइन (१०४) को समन्वयमा पहिलो चरणमा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका २० जना बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको हो । उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये १२ जना बालक र ८ जना बालिका रहेका छन् । उनीहरूको संरक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक हेरचाह तथा पुनस्र्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले घटनासम्बन्धी आवश्यक कागजी प्रक्रिया तथा कानुनी कार्य अघि बढाइसकेको जनाएको छ । बाल सुधारगृह व्यवस्थित बनाउन निर्देशन यसैबीच प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले देशभरका बाल सुधार गृहहरूको अवस्थालाई थप व्यवस्थित र बालमैत्री बनाउन सरकारलाई चार बुँदे निर्देशन दिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्था’ सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सुधारका लागि तत्काल कार्य अघि बढाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले विशेष गरी रुपन्देहीस्थित बाल सुधार गृहको भौतिक अवस्था दयनीय र साँघुरो रहेको ठहर गर्दै यसलाई तत्काल जिल्ला समन्वय समितिको नवनिर्मित भवनमा स्थानान्तरण गर्न भनेको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरी शीघ्र कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

देशभरका सुधार गृहमा बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै भौतिक पूर्वाधारको क्षमता अभिवृद्धि र वैकल्पिक प्रबन्ध मिलाउन पनि समितिले सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराएको छ । त्यसैगरी, सुधार गृहमा आश्रित बालबालिकाहरूले हाल कैदीबन्दी सरह पाउँदै आएको दैनिक ‘सिधा’ र भत्ता उनीहरूको उमेर तथा शारीरिक आवश्यकताका लागि अत्यन्त न्यून रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा तत्काल सुधार गर्न समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र खाद्य व्यवस्थापनमा संवेदनशील हुन निर्देशन दिँदै समितिले यसका लागि आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजान महिला र गृह मन्त्रालयलाई ताकेता पनि गरेको छ । समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई थप नतिजामुखी बनाइने र नियमित रूपमा कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरिने जनाएकी छिन् ।